दिव्यांग (अपंग ) व्यक्तींना हरीत उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत वाटप योजना

 महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या निरंतर सेवेसाठी

    राज्यातील  दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण स्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई- व्हेईकल) Free E-Vehicle मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाने दिव्यांग अर्जदारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्या करिता सदर नोंदणी पोर्टल https://evehicleform.mshfdc.co.in यावर  दि.०३.१२.२०२३ ते दि.०४.०१.२०२४ सकाळी १० वाजे पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तरी जास्तीत जास्त अपंग व्यक्ती यांनी याचा लाभ घ्यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासन यांनी आव्हान केले आहे    

अधिक माहितीसाठी हेल्प लाईन क्रमांक: +918035742016

योजनेच्या अटी व शर्ती

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा
• अर्जदाराकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% टक्के असावे    तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक / सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्रधारक असावा/ 3.अर्जदारा कडे दिव्यांगत्वाचे UDID प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
•  अर्जदारदि.०१.०१.२०२४ या अहर्ता दिनांकाच्या दिवशी १८ ते ५५ या वयोगटातील असावा.
• मतिमंद अर्जदाराच्या बाबतीत त्यांचे कायदेशीर पालक अर्ज करण्यास सक्षम असतील ६. दिव्यांग अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्नरु. २.५० लाख पेक्षा अधिक नसावे
• लाभार्थी निवड करताना जास्त अपंगत्व असलेल्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे निवडीचा क्रम हा अतितीव्र दिव्यांगत्व ते कमी दिव्यांगत्व या क्रमाने राहील अतितीव्र दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस वाहन चालविण्याचा परवाना नाकारला असल्यास अशा  परिस्थितीत देखील परवाना धारक नसलेल्या अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तीच्या बाबतीत सोबत्याच्या (Escort)सहाय्याने फिरता मोबाईल व्यवसाय करण्यास प्राधान्य दिले जाईल
• अर्जाच्या वेळी अर्जदाराने सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच संबंधीत वाहनाची योग्यती काळजी घेण्याचे बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अर्जाचा वेळी अर्जदाराने सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच संबंधित वाहनाची योग्य ती काळजी घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे
• जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची घोषणा दिव्यांगांच्या संख्येच्या प्रमाणात केली जाईल, अर्जदार हा शासकीय/निमशासकीय/मंडळे/महामंडळे यांचा कर्मचारी नसावा. 
• या योजनेसाठी अर्ज करणारा अर्जदार जर दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचा कर्जदार असेल तरतो थकबाकीदार नसावा.

नाविन्यपूर्ण योजना अंतर्गत पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन (MAHABMS) यांच्या सन २०२३-२४ करिता ऑनलाईन अर्ज करा.

 गाई/म्हैस , शेळी /मेंढी, कोंबडी वाटप पशुसंवर्धन  विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत नाविन्य पूर्ण  योजना व जिल्हास्तरीय  योजना या अंतर्गत सन २०२३ -२४  या वर्षासाठी अर्ज मागवण्यात आले असून अर्ज ०९/११/२०२३ पासून ०८/१२/२०२३ पर्यंत ऑनलाईन  www.ah.mahabms.com या संकेतस्थळ  वरती अर्ज मागवण्यात आले आहे. 

पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन  यांची कडून शेळी, गाय , कोबडी वाटप करण्यात येणार असून  नाविन्य पूर्ण योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ,महिला बचत गट , अल्प भू-धारक शेतकरी,  सुशिक्षित बेरोजगार , दारिद्र्य रेषेखालील  यादीतील लाभार्ती यांना आव्हान करण्यात आले आहे.  सन २०२३ -२४  या वर्षासाठी अर्ज मागवण्यात आले असून अर्ज ०९/११/२०२३ पासून ०८/१२/२०२३ पर्यंत ऑनलाईन  www.ah.mahabms.com या  संकेतस्थळ  वरती अर्ज करण्यात येणार असून अर्ज तसेच AH-MAHABMS  हे मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध असून अचूक माहिती भरून आपला अर्ज पूर्ण करावा . अर्ज प्राधान्य कामाने निवड करण्यात येणार असून दारिद्र्य रेषेखालील,  महिला बचत गट ,अत्यल्प भू-धारक शेतकरी, अल्प भू-धारक शेतकरी, अपंग व्यक्ती ,सुशिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जाती - जमाती  यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सन २०२१-२२ यावर्षी अर्ज केल्याल्या लाभार्थाची प्रतीक्षा यादी २०२५ -२६ पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सन २०२२ -२३ मधील अर्जदार लाभार्थी देण्यात येणारा लाभ यादीतील ज्येष्ठता क्रमांक व उपलब्ध निधी नुसार करण्यात येणार आहे 

गाई/म्हैस , शेळी /मेंढी, कोंबडी वाटप योजना  अर्ज करण्यासाठी येथे किलिक करा -👇🏼https://ah.mahabms.com/webui/registration

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) सातबारा (अनिवार्य)

३) ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र

५) आधारकार्ड (अनिवार्य )

६) ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड /कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय -जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

१६) रोजगार,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

योजनाचे नाव -

१. राज्यस्तरीय योजना -.

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप करणे .

संकरित गाय - एच.एफ. / जर्सी म्हैस - मुऱ्हा / जाफराबादी

देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी.

योजनेचे नाव - अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

योजनेचे नाव - 1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे

२. जिल्हास्तरीय योजना -

योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे.

योजनेचे नाव - दोन दुधाळ गाई /म्हशीचे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना वाटप करणे.

योजनेचे नाव - ८ ते १० आठवडे वयाचा तलंगाच्या २५ माद्या आणि ३ नर वाटप करणे.

योजनेचे नाव - एकदिवशीय सुधारित पक्षांच्या १०० पिल्लांचे वाटप करणे.

भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ( PM - SYM) योजनेत नोंदणी करा वयाच्या ६० वर्ष नंतर दर महिना ३००० पेन्शन मिळवा

भारत सरकार तर्फे (केंद्र सरकार )प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन PM-SYM मध्ये स्वत: व्यवसाय करणारे, मजूर , अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, तसेच असंघटीत कामगार यांना वृध्प काळत ( वयाच्या ६० वर्ष नंतर ) पेन्शन  मिळावी  या उद्देशाने हि योजना सुरु केली आहे. 

       

           

PM-SYM प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शर्त पुढील प्रमाणे

१. वर्ष १८ ते ४० वर्ष वय असणे गरजेचे आहे. 

२. महिना १५००० रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न असणारे 

३.असंघटीत कामगार - स्वयं -रोजगार असणारी व्यक्ती खाजणी ठिकाणी काम करणारे मजूर, छोटे व्यावसायिक, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, न्हावी, सुतार , गवंडी, लोहार, चांभार, शिंपी, हॉटेल चालक , हॉटेल कामगार,  सोनार  इतर पारंपारिक व्यवसाय करणारे कारागीर यात सहभागी होऊ शकतात .

ई- पिक पाहणी केल्यास मिळणार या योजनेचा फायदा

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  PM-SYM  या योजनेत पत्र नसणारे  पुढील प्रमाणे 

१. करदाता (Income Tax) व्यक्ती,

२. संस्थे मधील पगारदर नोकर EPF /NPS/ ESIC सहभागी व्यक्ती.

३. सरकारी नोकरदार 

 

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  PM-SYM योजनेत सहभाग घेण्यासाठी स्वत ऑनलाईन नोंदणी  करता येते  https://maandhan.in   तसेच जवळच्या आपले सरकार केंद्र, सि एस सी सेंटर किंवा महा ई सेवा केंद्र नोंदणी करता येते.

वय नुसार हप्ता हा कमी जास्त राहील जस कि रामच वय १८ वर्ष आहे त्यास ५५ रु दरमहा हप्ता असेल. जर रामचे वय हे २९ असेल तर त्यास १०० रुपये हप्ता असेल त्या प्रमाणात केंद्र सरकार त्यांचा हप्ता जमा करेल.

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर किमंतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 1.25 लाख खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  PM - SYM या योजनेत सहभागी होणाऱ्या साठी दरमहा आपल्या वया नुसार हप्ता वयाच्या ६० वर्ष पर्यंत भरावा लागतो, त्या प्रमाणात सरकार सुद्धा हप्ता भरते , उदा. अनिल चे वय ४० आहे त्याचा दरमहा हप्ता २०० असेल तर सरकार २०० जादा रक्कम टाकून अनिल चा हप्ता ४०० जमा होतो असे वयाच्या ६० वर्ष पर्यंत हप्ता भरला तर ६० वर्ष नंतर अनिल ३००० महिना पेन्शन मुर्त्यू पर्यंत सुरु राहील . तसेच वारसा पत्नी  सुद्धा त्याचा लाभ होईल . जर अनिल ला योजनेतून बाहेर पडायची असेल तरी त्याने भरलेले हप्ते व व्याज परत मिळते 

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  PM - SYM योजनेत लाभार्थी जर वय ६०नंतर  मुर्त्यू झाल्यास जोडीदारास (पती/पत्नी ) यांस  अर्धी पेन्शन सुरु होईल

पी एम किसान सम्मान निधी (PM KISAN ) योजनेचा वितरीत होणाऱ्या १४ व्या हप्तासाठी ई - केवायसी (E -kyc ) करणे गरजेच

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन  PM - SYM योजनेचे कमी रकमेत जास्त पेन्शन मिळते हियोजना LIC व भारत सरकार रोजगार मंत्रालय यांच्या संयुक्त पणे चालवली जाते.

योजनेत सहभाग साठी खालील कागद पत्र लागतात 
१. आधार कार्ड 
२. पॅन कार्ड 
३. बँक पासबुक 
४. वारसाचे नाव 
५. सही 
६. मोबाईल नंबर 

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध १०९८९ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास २२ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदत वाढ ..

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध १०९८९ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास २२ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असून ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले नाही. किंवा अर्ज करण्यास उशीर झाला व फी भारता आली नाही अशा सर्व साठी अर्ज करण्याची सुवर्ण संधी .

 अर्ज फी  ➩➩➩➩  SC एस सी  / ST एस टी / OBC ओबीसी / EWS ई डब्लू एस /PWD                                                 पि डब्लू डी  साठी रु -९००

                                    GENERAL सर्वसाधारण - रु - १०००

                                    माजी सैनिक साठी फी नाही.

वय  ➩➩➩➩   १८ सप्टेंबर २०२३  रोजी  १८ ते ४० वर्ष असावे 

                                  ( ५ वर्ष  SC व ST  साठी तर OBC साठी ३ वर्ष वयात सूट )

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ➩➩22 सप्टेंबर २०२३

शैक्षणिक पात्रता➩➩   शैक्षणिक पात्रते साठी  मूळ जाहिरात बघावी नंतर अर्ज करावा. . 

जाहिरात येथे पहा    ➩➩➩➩ आरोग्य विभाग 

                                                                          ग्रुप C    ग्रुप D

ऑनलाईन अर्ज येथे करा  ➩➩➩➩ आरोग्य विभाग अर्ज 

अधिकृत वेबसाईट  ➩➩➩➩ http://arogya.maharashtra.gov.in/

सविस्तर  माहितीसाठी  मूळ जाहिरात बघावी नंतर अर्ज करावा.

भारतीय स्टेट बॅंकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर ( SBI PO) पदांच्या एकूण २००० जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु

भारतीय स्टेट बॅंकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदांच्या एकूण २००० जगण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले असून  अर्ज करण्याची सुरुवात ७ सप्टेंबर २०२३ पासून ते २७ सप्टेंबर २०२३ आहे. तरी पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावेत अर्ज कोणत्याही विद्या शाखेचा पदवीधर अर्ज करू शकतात . एस सी - साठी ३०० जागा , एस टी  साठी - १५० जागा, ओबीसी साठी - ५४०, ई डब्लू एस साठी - २०० व सर्वसाधारण साठी ८१० अशा एकूण २००० जागा साठी उपलब्ध आहेत .

अर्ज फी  ➩➩➩➩  SC / ST /PWD  साठी फी नाही 

                                     OBC / GENERAL/ EWS - रु - ७५० रुपये 

वय  ➩➩➩➩   २० ते ३० १ एप्रिल २०२३  पर्यंत

                                  ( ५ वर्ष  SC व ST  साठी तर OBC साठी ३ वर्ष वयात सूट )

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ➩➩२७ सप्टेंबर २०२३

शैक्षणिक पात्रता➩➩   कोणत्याही विद्या शाखेचा पद्विदार किंवा  पदवीच्या शेवटच्या                                                     वर्षात(सेमिस्टर ) मध्ये शिकत असल्यास अर्ज करू शकतात . 

जाहिरात येथे पहा    ➩➩➩➩SBI Recruitment 2023

ऑनलाईन अर्ज येथे करा  ➩➩➩➩ SBI  Recruitment 2023 Apply

अधिकृत वेबसाईट  ➩➩➩➩ sbi.co.in

सविस्तर  माहितीसाठी  मूळ जाहिरात बघावी नंतर अर्ज करावा.

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर किमंतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 1.25 लाख खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते

 

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. उर्वरित रक्कम बँकेच्या कर्जाद्वारे दिली जाऊ शकते. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकरी जवळच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सी (आत्मा) व https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधू शकतात. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत  राबविण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेतून शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणे आणि उत्पादकता वाढविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतात किंवा अधिक माहितीसाठी त्यांच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/  संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० % ते 1.25 लाखापर्यंत ट्रॅक्टर अनुदान, योजनेत सहभागी होण्यासाठी आजच अर्ज करा. अर्ज करण्यासाठी महा डी बी टी पोर्टल mahadbt https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ वरती आपणास नोंदणी करता येईल, अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एक महिन्यात  जमा केले जाते. योजनेत निवड झाल्या पासून आपणास एक महिन्याच्या आत वस्तू खरेदी करून त्या वस्तूचे GST बिल, व योजने साठी लागणारे कागद पत्र उपलोड करावे लागतात, त्या त्यानंतर कृषी अधिकारी हे चौकशी अहवाल सदर करता त्या नंतर आपणास एक महिन्याच्या आत आपले अनुदान जमा होईल.

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

1. योजनेसाठी अर्ज

२. ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड इ.)

3. पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, युटिलिटी बिल इ.)

४. जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे (७/१२ उतारा, विक्री करार इ.)

5. बँक खात्याचा तपशील

6. आपण खरेदी करू इच्छित ट्रॅक्टर मॉडेलसाठी अधिकृत डीलरकडून कोटेशन

7. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे.

 

ई- पिक पाहणी केल्यास मिळणार या योजनेचा फायदा

महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे व अवजारे खरेदीसाठी आर्थिक मदत करणे हे उद्दिष्ट आहे

१. उत्पादकता वाढविणे : आधुनिक कृषी यंत्रे व उपकरणांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांची उत्पादकता व उत्पादन वाढण्यास मदत होते.

2. किफायतशीर : या योजनेत शेतकऱ्यांना यंत्रसामुग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक मदत

केली जाते, ज्यामुळे त्यांना दीर्घकाळात पैशांची बचत होण्यास मदत होते.

३. वेळेची बचत : आधुनिक यंत्रसामुग्री व उपकरणांचा वापर केल्यास शेतकर्यांचा शेतीच्या विविध कामांमध्ये वेळ व श्रमाची बचत होऊ शकते.

४. सुधारित गुणवत्ता : आधुनिक यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होते.

5. रोजगार निर्मिती : या योजनेमुळे कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल, कारण अधिकाधिक शेतकरी आधुनिक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.एकंदरीत महाराष्ट्र राज्य कृषी यांत्रिकी योजनेमुळे शेतकर्यांना त्यांच्या शेतीपद्धतीत सुधारणा होऊन त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते.

एक रुपयात पिक विमा- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) या अंतर्गत योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यासाठी ३१जुलै २०२३ पर्यंत मुदत

ई- पिक पाहणी केल्यास मिळणार या योजनेचा फायदा

 खरीप २०२३-२०२४  या वर्षातील ई पिक पाहणी करण्यास सुरुवात झाली असून, शेतकरी पिक पाहणी स्वत: आपल्या मोबाईलवर ई पिक पाहणी व्हर्जन -२  या ऑप च्या माध्यमातून ई पिक पाहणी अगदी सोप्या पद्धतीने करू शकतो, त्यासाठी कुणाकडे हि जाण्याची गरज नाही. स्वत आपल्या मोबाईल मध्ये शेतात उभा राहून पिक नोंद करू शकतो.

ई पिक पाहणीचे फायदे -

• पिक विमा मिळण्यासा अडचण येत नाही
• पिकाची ७ /१२  वर नोंद होते 
• पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई  मिळण्यासा सोपे जाते 
• सरकारी योजनाचा लाभ घेता येतो
• अनुदान मिळण्यासा सुलभ होते 

ई  पिक पाहणी न केल्यास तोटे-

• पिक विमा मिळण्यासा अडचण होते 
• पिकाची नोंद ७/१२  होत नाही 
• पिकाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्यासा अडचण होते
• सरकारी योजना व अनुदान मिळण्यास अडचण होते 

पी एम किसान सम्मान निधी (PM KISAN ) योजनेचा वितरीत होणाऱ्या १४ व्या हप्तासाठी ई - केवायसी (E -kyc ) करणे गरजेच

ई पिक पाहणी कशी करावी -

मोबाईल मध्ये ई पिक पाहणी  व्हर्जन -२  या ऑप घ्यावे. त्यात आपला विभाग निवडावा - जिल्हा निवडावा- तालुका निवडावा- गाव  निवडावा - आपला गट नंबर टाकावा - पुढे मोबाईल- व इतर माहिती टाकावी -लॉगीन करून - पिकाची माहिती भरावी - गट नंबर - क्षेत्र - सिंचन सुविधा - पिकाचा प्रकार - पिकाचे नाव - इत्यादि माहिती टाकून- पिकाचा फोटो काढून - सममिट  करावे - काही चूक असल्यास दुरूस्ती करून परत सममिट करावे - पुढील ७२ तासात त्यात फेर बदल करू शकता, त्या नंतर बदल करता येत नाही. व आपली पिकाची नोंद केली ७/१२ वर केली जाते 

पिक विमा करण्यासाठी  पुढील लिंक चा वापर करावा 

एक रुपयात पिक विमा- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) या अंतर्गत योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यासाठी ३१जुलै २०२३ पर्यंत मुदत

पिक विमा करण्यासाठी ई पिक पाहणी गरजेची असून त्या शिवाय पिक विम्याचा लाभ मिळणार नाही.

एक रुपयात पिक विमा- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) या अंतर्गत योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यासाठी ३१जुलै २०२३ पर्यंत मुदत

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY ) खरीप हंगाम २०२३

भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने PMFBY प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदरची योजना खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करिता Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात आली होती.  केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये Cup & Cap Model (८०:११०), Cup & Cap Model (६०: १३०) Profit & Loss Sharing Model यापैकी एका मॉडेलनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी तीन वर्षांकरीता राज्यात केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच संदर्भ क्र ५ अन्वये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ३ वर्षांसाठी निवड करण्यात आलेली आहे

योजनेची उद्दीष्टये :

PMFBY अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण मिळेल. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत ही शेतक-यांचे आर्थिक परिथिती चांगली राहील. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि-क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

·    सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.

·    प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

·   शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड)भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

·   या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. त २०२३-२४ पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. ६ अन्वये घेण्या असून शेतक-यांना प्रती अर्ज केवळ १/- रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रू.१/- वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premiurn subsidy) समजून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल.

·    अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे

·    या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या तीन वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी

·    जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.

·    अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. उंबरठा उत्पादन हे तीन वर्ष कालावधीकरिता निश्चित असेल तसेच विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हप्ता दरही या तीन वर्ष कालावधी करिता कायम असेल.

·    सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पिक विमा कंपन्यांमार्फत तीन वर्षाकरीता

·    राबविण्यात येईल. विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि, एका वर्षांतील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन विकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला परत करेल.

·   या योजनेत मृत शेतक-यांच्या नावे विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल.

·   जोखमीच्या बाबी योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

·   हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान

·    पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ,

·   चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबीमुळे

·    नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान.

·    हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नात येणारी घट.

·     स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान

पिक विमा करण्यासाठी  पुढील लिंक चा वापर करावा 

एक रुपयात पिक विमा- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) या अंतर्गत योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यासाठी ३१जुलै २०२३ पर्यंत मुदत

योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी :

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. सदर योजना राज्यात शासनाने खरीप व रब्बी हंगामासाठी अधिसूचित केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर खालील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येईल.

 

पिक वर्गवारी	खरीप हंगाम	रबी हंगाम
नगदी पिके	कापुस, खरीप कांदा	रब्बी कांदा.
तृणधान्य व कडधान्य पिके	भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), गुग, उडीद, तुर, मका	गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत जिरायत) हरभरा, उन्हाळी भात
गळीत धान्य पिके	भुईमुग, कारळे, तीळ, सुर्यफुल, सोयाबीन	उन्हाळी भुईमुग

 

बिगर कर्जदार शेतकरी पिक विमा नोदंणी करण्याचे ठिकाण :

Ø  बँकेत, सेतू केंद्र , आपले सरकार केंद्र,  स्वत: शेतकरी https://pmfby.gov.in   या पोर्टल वर आपला पिक विमा भरू शकता

कर्जदार शेतकरी पिक विमा नोदंणी करण्याचे ठिकाण:

Ø  ज्या बँकेत कर्ज घेतले असेल त्या बँकेत आपण पिक विमा जमा करता येतो.

विमा भरणे शुल्क/हप्ता:

Ø  १ रु  फक्त

लागणारे कागदपत्रे:

Ø  पिक पेरा

Ø  सात बारा आठ अ (७/१२ , ८अ )

Ø  बँक पासबुक / चेक

Ø  आधार कार्ड

Ø  सामाईक जमीन असल्यास नाहरकत पत्र

Ø  भाडोत्री असल्यास भाडेकरार पत्र

 

पी एम किसान सम्मान निधी (PM KISAN ) योजनेचा वितरीत होणाऱ्या १४ व्या हप्तासाठी ई - केवायसी (E -kyc ) करणे गरजेच

अ.  न	विमा कंपनी	जिल्हा
१	ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि..	अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा
२	आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. लि.	परभणी, वर्धा, नागपूर
३	युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि	जालना, गोंदिया, कोल्हापूर
४	युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कं. लि.	नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी. सिंधुदुर्ग
५	चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि.	औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड
६	एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि	हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद
७	रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि	यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
८	भारतीय कषि विमा कंपनी	वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, बीड
९	एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कं. लि.	लातूर